प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर अभियान- पशुसंवर्धन विषयक पायाभूत सुविधांचा विकास योजनेचा पशु पालकांनी लाभ घ्यावा- अति.मु.का.अ

*प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर अभियान- पशुसंवर्धन विषयक पायाभूत सुविधांचा विकास योजनेचा पशु पालकांनी लाभ घ्यावा- अति.मु.का.अ* 

पालघर (प्रतिनिधी)केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ या वर्षापासून प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर अभियान- पशुसंवर्धन विषयक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे या नविन योजनेस मंजूरी प्रदान केली असून, सन २०२१-२२ या वर्षात सदर योजने करीता सुमारे १५ हजार कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदर योजना भारतातील सर्व राज्यांत व केंद्रशासित  प्रदेशांत राबविण्यात येणार आहे. दुध उत्पादन वाढवणे, मांस प्रक्रिया केंद्राची संख्या व क्षमाता वाढवणे, ग्रामिण भागातील दुध व मांस उत्पादकांना  संघटीत करणे, दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस इ. करीता बाजारपेठ निर्माण करणे, पशुपालकांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूना चांगला बाजार भाव मिळवून देणे, ग्राहकांना दर्जेदार दुध, दग्धजन्य पदार्थ, मांस इ. उपलब्ध करुन देणे, मानवास दर्जेदार प्रथिने उपलब्ध करुन देणे, नविन उद्योजक घडवणे, स्वयंरोजगार निर्माण करणे, दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस इ. परदेशी निर्यात करुन राष्ट्रीय उत्पादनात भर घालणे, गाय, म्हैस, शेळी, कोंबड्या इ. साठी दर्जेदार व स्वस्त संतुलीत खाद्य निर्मिती करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्देश आहेत. पालघर जिल्ह्यातील पशुपालकांसाठी हि योजना उपयुक्त असून जास्तीत जास्त पशु पालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा  असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी केले आहे.  

१. दुध व दुग्धोजन्य प्रक्रिया सुविधांचा विकास - उदा. आईस्क्रिम उत्पादन युनिट, चीज उत्पादन युनिट, उच्च तापमानाद्वारे दूध निर्जंतूकीकरण युनिट, दुध पॅकिंग युनिट, सुगंधी दूध उत्पादन युनिट, दूध पावडर उत्पादन युनिट, व्हे पावडर उत्पादन युनिट, इतर दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन युनिटची स्थापना करणे तसेच विद्यमान युनिटचे आधुनिकीकरण करणे.

 २.  मांस प्रकिया सुविधांचा विकास – उदा. ग्रामिण निमशहरी व शहरी भागात शेळी/ मेंढी / कुक्कुट/ वराह / म्हैसवर्गीय पशुधनाच्या मांस प्रक्रीये करिता नवीन युनिटची स्थापना करणे, मांस साठवण्याकरिता शीत गृह उभारणी, मांसातील सुक्ष्म जीव जंतू तपासणी प्रयोगशाळा, मांस प्रक्रियेतील उप उत्पादनाच्या योग्य विल्हेवाटीकरिता युनिट उभारणे इ. युनिटची स्थापना करणे तसेच विद्यमान युनिटचे आधुनिकीकरण करणे.

३.  पशुखाद्य निर्मिती सुविधांचा विकास – उदा. लघु मध्यम व उच्च पशुपक्षी खाद्य निर्मिती युनिट, टोटल मिक्स रेशन (टीएमआर) ब्लॉक मेकींग युनिट, बायपास प्रोटीन युनिट. खनिज मिश्रण उत्पादन युनिट, मुरघास निर्मिती युनिट, पशुपक्षी खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा इ. युनिटची स्थापना करणे तसेच विद्यमान युनिटचे आधुनिकीकरण करणे.

४.पशुसंवर्धन विषयक सुविधांचा विकास – उदा. मादी, वासरे जन्माला येणेसाठी लिंग विनिच्छित विर्यमात्रा (सेक्स सॉरर्टेड विर्य मात्रा) निर्मिती युनिट, बाह्य फलन केंद्र (इन विट्रो फर्टीलायझेशन), पशुधनाच्या शुद्ध प्रजातींचे संवर्धन केंद्र इ. युनिटची स्थापना करणे तसेच विद्यमान युनिटचे आधुनिकीकरण करणे. इ.उद्दिष्टे या योजनेंतर्गत साध्य करण्यात येतील.

या योजने अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, खाजगी संस्था, व्यक्तिगत उद्योजक, खाजगी व्यक्ती, सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या संस्थांना कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार असून व्याजदरात  ३ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. सुक्ष्म व लघु उद्योजक यांना प्रकल्प किंमतीच्या ९०टक्के कर्ज पुरवठा, मध्यम उद्योजक यांना प्रकल्प किंमतीच्या  ८५ टक्के कर्ज पुरवठा तर अन्य प्रवर्गांना प्रकल्प किंमतीच्या  ७५  टक्के कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. जमिन खरेदी करणे, खेळते भांडवल, जुनी यंत्र सामुग्री खरेदी करणे व खाजगी वाहन खरेदी करणेसाठी कर्ज अनुज्ञेय राहणार नाही.कमाल १० वर्षासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून कमाल २ वर्षांनी कर्ज परतफेड करता येईल. शेड्युल बँकेच्या व्याजाचा दर व्यावसायीक कर्जाचा दर असेल. व्याज अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असून पहिल्या वर्षीचे अनुदान आगाऊ जमा करण्यात येईल परंतू त्या पुढील वर्षांमध्ये अनुदान लाभार्थींने कर्जाचे हप्ते नियमित फेडले तरच जमा करण्यात येणार आहे. काही अटी व शर्तींना अधिन राहून सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक यांचेसाठी २५ टक्के पत हमी देण्यात येईल. बँकेकडून प्रकल्प मंजूर झाल्या नंतर उद्योजकाला एका वर्षात प्रकल्प सुरु करावा लागेल. उदयोजकाकडे स्वताच्या मालकीची जमिन असावी अन्यथा किमान ३० वर्षांसाठी भाडेपट्टी करार केलेली जमिन असावी. सदरची जमिन बँकेकडे तारण ठेवावी लागेल. उद्योजकास व्यवहार्य व टिकाव धरु शकेल असा प्रकल्प अहवाल बँकेस सादर करावा लागेल. प्रकल्प सदर योजनेची उद्दीष्टे पुर्ण करणारा असावा. उद्योजकाने प्रकल्प अहवाल बनवणेसाठी पशुसंवर्धन विभाग, प्रकल्प अहवाल बनवून देणा-या खाजगी संस्था अथवा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलोपमेंट बँक (SIDBI) या पोर्टल वरील उद्योमी मित्र वरील प्रकल्प अहवाल बनवून देणा-या संस्था यांची मदत घ्यावी.

उद्योजकाला त्याचा प्रस्ताव व सविस्तर प्रकल्प अहवाल उद्योमी मित्र पोर्टलद्वारे सादर करावा लागेल. शेड्युल बँक प्रकल्प अहवालाचे मुल्यमापन करुन अनुदान मंजूर करणेसाठी सदरचा अर्ज व प्रकल्प पशुसंवर्धन विभागास सादर करेल.  पशुसंवर्धन विभागाने स्थापन केलेली प्रकल्प व्यवस्थापन समिती सदरच्या प्रकल्पाची छाननी, मुल्यमापन व आजमावणी करुन योग्य ते प्रस्ताव प्रकल्प मान्यता समितीकडे अनुदान मंजूरीसाठी सादर करेल. रु.५० कोटी पर्यतच्या प्रस्तावांना प्रकल्प मान्यता समिती मान्यता देयील व रु.५० कोटी वरील प्रस्तावांना  प्रकल्प मंजुरी समितीकडे अनुदान मंजूरीसाठी पाठवेल.योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाच्या पशुपालन व डेअरी विभागाच्या संकेतस्थळावर (http://dahd.nic.in/ahdf) व पशुसंवर्धन खाते, महाराष्ट्र राज्य यांच्या (http://ahd.maharashtra.gov.in) संकेतस्थळावर असून सदर योजनेच्या लाभासाठी संकेतस्थळावरील पोर्टलद्वारे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे.

अधिक माहितीसाठी पालघर जिल्ह्यातील नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना, पशुसंवर्धन विभाग पंचायत समिती व  पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पालघर येथे संपर्क साधावा. अशी माहिती जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी दो.अजित हिरवे यांनी दिली.