*जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील तीन सझांच्या पुनर्रचना अधिसूचनेचा अंतिम मसुदा प्रसिध्द*
*पालकमंत्री आदिती तटकरेंच्या प्रशासकीय दूरदृष्टीचा जिल्ह्याला होणार लाभ*
अलिबाग,जि.रायगड,दि.09 (जगधिश घरत) :- राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढत्या नागरीकरणामुळे क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण 3 हजार 165 नवीन वाढीव तलाठी सझे व 6 तलाठी सझांसाठी 1 महसूली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे या वाढीव तलाठी सझांसाठी 528 नवीन महसूली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली हाेती.
रायगड जिल्ह्यासाठीदेखील 115 नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी सझांची संख्या शासनाने यापूर्वी निश्चित केली हाेती.
त्यापैकी जिल्ह्यातील माणगाव तहसिलमधील लोणेरे, साले व हरकोल या तीन तलाठी सझांची पुर्नरचना करण्याबाबत नागरिकांची मागणी होती, या मागणीची तात्काळ दखल घेवून पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी जिल्हा प्रशासनास या तीनही सझांची पुनर्रचना करण्याबाबतचे निर्देश दिले होते. त्यास अनुसरून या सझांच्या पुनर्रचनेबाबत अधिसूचनेचा अंतिम मसुदा जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी नुकताच प्रसिध्द केला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग माणगाव (तहसिल माणगाव) मधील पुनर्रचित तलाठी सझांचा तालुकानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे:-
उप विभाग- माणगाव, ता.माणगाव, सजेचे नाव व सजाच्या मुख्यालयाचे ठिकाण-हरकोल (नवनिर्मित), सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव- गोवले, हरकोल, हरकोल कोंड, अळसुंदे, पळस्प, गोवले कोंड.
उप विभाग- माणगाव, ता.माणगाव, सजेचे नाव व सजाच्या मुख्यालयाचे ठिकाण-साले, सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव- साले, कोशिंबळे त.तळे.
उप विभाग- माणगाव, ता.माणगाव, सजेचे नाव व सजाच्या मुख्यालयाचे ठिकाण-साले, सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव- तिलोरे, वारक, कुशेडे, विघवली.
सजेचे नाव व सजाच्या मुख्यालयाचे ठिकाण -तळाशेत(नवनिर्मित), सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव-तळाशेत, कशेणे, दाखणे.
सजेचे नाव व सजाच्या मुख्यालयाचे ठिकाण -तळाशेत (नवनिर्मित), सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव-तळाशेत, कशेणे, दाखणे.
सजेचे नाव व सजाच्या मुख्यालयाचे ठिकाण-लोणेरे, सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव-लोणरे, टेमपाले, लाखपाले, वडपाले, उसरघर.
सजेचे नाव व सजाच्या मुख्यालयाचे ठिकाण-रेपोली, सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव-रोपोली, न्हावे, भाणदरे.
प्रशासकीयदृष्ट्या ही बाब अत्यंत महत्त्वाची असून नवीन सजांच्या निर्मितीमुळे नागरिकांना प्रशासकीय सोयीसुविधा मिळण्यासाठी भविष्यात सुलभ व्यवस्था निर्माण होणार आहे.