राज्यात ५७ जणांचा आगीत होरपळून मृत्यू!
खाजगी रुग्णालयांना कोव्हिड १९ साठी परवानगी देण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासनाने त्यांचे फायर ऑडिट व ऑक्सिजन ऑडिट रिपोर्ट तपासून पाहणे आवश्यक आहे- किशोर पाटील
भिवंडी (प्रतिनिधी)दी.२४(स्व.रा.तो) संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. दिवसेंदिवस रुग्ण संख्येत वाढ होत आहे त्यामुळे संपूर्ण राज्यात हॉस्पिटल ची संख्या कमी पडत आहे असे असतानादेखील शासनाकडून अनेक ठिकाणी कोव्हिड रुग्णालये आप आपल्या परीने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने उभारली गेली आहेत. त्या ठिकाणी ऑक्सिजन व वेंटिलेटर ची व्यवस्था करून रुग्णांना अत्यावश्यक सेवा देण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. व जास्तीत जास्त बेड कसे वाढविण्यात येतील याकडे सरकार व प्रशासन प्रयत्न करत आहेत. असे असताना देखील रुग्ण संख्या दिवसा गणीक वाढत असल्याने बेड कमी पडत आहेत त्यामुळे स्थानिक महानगरपालिका नगरपालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून खाजगी रुग्णालयांना परवानगी देत आहे मात्र ही परवानगी देत असताना खाजगी रुग्णालयांनचे फायर ऑडिट रिपोर्ट व ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पाहणे आवश्यक आहे. रुग्ण संख्या वाढत असल्याने परिस्थिती हाताळणे कठीण झाल्याने स्थानिक प्रशासन हे खाजगी रुग्णालयांना परवानगी देत आहे . अशा कठीण प्रसंगी मात्र त्यांचे फायर ऑडिट ऑक्सिजन ऑडिट तपासून घेतले जात नाही.त्यामुळे दुर्देवाने काही रुग्णालयांना आग लागून मोठ्या प्रमाणात जिवीत हानी झाल्याचे दिसून येत आहे.गेल्या दोन तीन महिन्यात ५७ जणांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला आहे.त्यामधे भंडाऱ्याला १७ पैकी १० बालकांचा मृत्यू झाला,भांडुप ला १० जणांचा मृत्यू झाला.तर नाशिक येथे २४जणांचा मृत्यू झाला.व काल विरार येथील विजय वल्लभ रुग्णालयात १७ पैकी १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे .अशा प्रकारे एकूण राज्यात ५७ जणांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला आहे.या घटना अतिशय दुःखद असून राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन यांच्या दुर्लक्ष पणामुळे घडल्या असल्याचा आक्षेप नागरिक व विरोधकांकडून केला जात आहे.म्हणून राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन यांनी खाजगी रुग्णालयांना फायर ऑडिट रिपोर्ट, ऑक्सिजन ऑडिट रिपोर्ट,तपासून परवानगी द्यावी अशी विनंती दैनिक स्वराज्य तोरण चे संपादक तथा महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे कोकण विभागीय सरचिटणीस श्री किशोर बळीराम पाटील यांनी स्वराज्य तोरण च्या माध्यमातून राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन यांना केली आहे.
तसेच फायर ऑडिट, ऑक्सिजन ऑडिट, बरोबरच स्ट्रक्चरल ऑडिट व इलेक्ट्रिक ऑडिट रिपोर्ट पाहून खाजगी रुग्णालयांना परवानगी द्यावी असे ही सांगितले आहे...
सरकारी व खाजगी रुग्णालयांना फायर ऑडिट ,ऑक्सिजन ऑडिट,स्ट्रक्चरल ऑडिट व इलेक्ट्रिक ऑडिट रिपोर्ट हे प्रत्येक सहा महिन्यांनी करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक योजना २००६ या कायद्यानुसार फायर यंत्रणा कशाप्रकारे असावी यासाठी मुंबई अग्निशामक दलाकडून परवानगी दिली जाते त्याचप्रमाणे अधिकृत लायसन्स एजन्सी यांना परवानगी दिली जाते व त्यांच्या मार्फत प्रत्येक स्थानिक अधिकृत अग्निशमन दलाकडून खाजगी रुग्णालयांना फायर लायसन्स दिले जातात.
म्हणून सर्व ऑडिट रिपोर्ट तपासून रुग्णालयांना परवानगी द्यावी जेणे करून रुग्णालयांना आग लागणार नाही व जिवीत हानी रोखण्यात यश येईल असे ही शेवटी त्यांनी सांगितले आहे....
No comments:
Post a Comment