शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी28 डिसेंबर 2020 ते 10 जानेवारी 2021 पर्यंत मनाई आदेश लागु

शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी

28 डिसेंबर 2020 ते 10 जानेवारी 2021 पर्यंत मनाई आदेश लागु

पालघर(प्रतिनिधी) दि 24 :- मराठा समाजास शिक्षण व नोकरीत देण्यात आलेल्या आरक्षणास मा.सर्वाच्च न्यायालय यांनी स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील मराठा आरक्षण कृती समिती, मराठा क्रांती मोर्चा, सकल मराठा समाज तसेच विविध हिंदुत्ववादी संघटना व राजकीय पक्ष यांचेकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्यात येत आहेत.

सदर मराठा समाजास लागू करण्यात आलेले आरक्षण तात्काळ मिळावे या मागणीकरीता राज्यभरात विविध मराठा संघटनांकडून ठिकठिकाणी बैठका आयोजित केल्या जात असून मराठा समाजात लवकरात लवकर आरक्षण मिळावे, या करीता जिल्हयातील खासदार, आमदार, मंत्री यांचे निवासस्थान /कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन अशा विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आली आहेत. भविष्यात सदर बाबत लवकरात लवकर निर्णय झाला नाही तर वरील संघटनांकडून अचानकपणे रास्ता रोको करणे, धरणे धरणे, मंत्री महोदय यांचे दौरा दरम्यान निवेदने देणे, घेराव घालणे, घोषणाबाजी करणे अशा प्रकारची आंदोलने करण्याची भविष्यात शक्यता नाकारता येत नाही व त्यावरुन आंदोलने होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र शासनाने संसदेत 1) कृषी उत्पन्न, व्यापार आणि वाणिज्य 2) कृषी मुल्य आश्वासन, 3) कृषी सेवा करार अशी 03 विधेयके मंजूर केलेली आहेत. सदर विधेयकास देशभरातील तसेच राज्यातील शेतकरी शेतकरी संघटना/ राजकीय पक्ष यांचेकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला आहे. विधेयके मंजूर झाल्याने विविध स्वरुपाची उग्र आंदोलने होऊन भारत बंद सुध्दा पुकारण्यात आलेला होता. वरील तिन्ही विधेयकाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केल्यामुळे भविष्यात वरील 03 ही विधेयके रद्द व्हावीत या मागणी करीता शेतकरी व शेतकऱ्यांना पाठींबा देणाऱ्या विविध संघटना व राजकीय पक्षाकडून आंदोलने चालू आहेत.

वाढवण, ता.डहाणू येथील नियोजित "वाढवण बंदर" या प्रकल्पास वाढवण परीसरातील ग्रामस्थ, वाढवण विरोधी संघर्ष समिती, विविध राजकीय पक्ष व स्थानिक पातळीवरील विविध संघटनांनी रॅली काढून व निदर्शने करुन नियोजित वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द करावा या मागणीकरीता मोठया प्रमाणात विरोध दर्शविलेला आहे. तसेच भविष्यात वाढवण बंदर अनुषंगाने कोणतेही काम करावयाचे ठरविल्यास (सर्व्हे, जमीन मोजणी, माहिती गोळा करणे) ग्रामस्थांकडून, संघटनांकडून व राजकीय पक्षांकडून मोठया प्रमाणात विरोध करुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जावू शकतो.

तसेच रिलायन्स कंपनी कडून पालघर जिल्हयात गॅस वाहून नेण्याकरीता पाईप लाईनचे काम करण्यात आलेले आहे. सदर कंपनीकडून अद्यापही काही प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असलेबाबत वेळोवेळी बैलगाडी, मोर्चा, उपोषण, धरणे, आंदोलने इत्यादी आंदोलने करण्यात आलेली आहेत. परंतू आपणास अद्यापही रिलायन्स कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याने प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांकडून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिलेला आहे.

कोविड-19 च्या लॉकडाऊन कालावधीत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांचेकडून वितरीत झालेली विज बिले ही वाढीव असल्याच्या कारणावरुन विविध संघटनांनी व राजकीय पक्षाने मोठया प्रमाणात विज बिले कमी करावीत या मागणीसाठी मोठया प्रमाणात आंदोलने केलेली असून भविष्यात ती विज बिले कमी न केल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.

कार्यकारी अभियंता एम.एम.आर.डी.ए. यांचे मार्फत सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवटा योजने अंतर्गत मौजे वैती, ता.डहाणू येथे प्रस्तावित जलशुध्दीकरण केंद्राचे कामकाज करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने वेती गावातील नियोजित प्रकल्पाचे ठिकाणी असणाऱ्या जागेवरील वृक्ष तोड, कम्पाउंड घालणे व इतर कामे विविध विभागामार्फत दि.21/12/2020 रोजी पासून पोलीस बंदोबस्तात सुरु करण्यात आलेली आहेत. सदर प्रकल्पास स्थानिक लोकांचा अजूनही विरोध असल्याने वृक्ष तोडणी व कम्पाऊंड घालणे या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो.

कोविड-19 च्या अनुषंगाने पालघर जिल्हयामध्ये घडलेल्या घटनांबाबत काही संस्था, काही राजकीय गट, काही राजकीय व्यक्ती यांच्याकडून राज्य सरकारने केलेल्या कामाचे कौतूक तसेच राज्य सरकारने कोविड-19 बाबत राबविलेल्या योजनांवरुन समज व गैरसमज पसरवून त्यातून वाद-विवाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आगामी नाताळ सण, दत्त जयंती तसेच 31 डिसेंबर वर्ष अखेर व नुतन वर्षाअभिनंदनचे अनुषंगाने नागरीक मोठया प्रमाणात एकत्र येऊन सदरचे सण उत्सव साजरे करीत असतात. पालघर जिल्हा जातीयदृष्टया संवेदनशिल आहे. या उत्सवा दरम्यान क्षुल्लक कारणावरुन विघातक कृत्य करणारे समाज कंटक, जातीय गुंड याचा फायदा घेवून समाजात तेढ निर्माण करुन अशांतता निर्माण करणे अशी कृत्य करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सामान्य जनजीवन सुरळीत व शांततामय स्वरुपात राहावे, सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घड़ू नये त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोटकलम (3) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणूका काढण्यास या कलमान्वये आदेशात नमुद असावे. याकरीता वरील घटनांच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून पालघर जिल्ह्यात (वसई तालुका वगळून) हद्दीत दि. 28/12/2020 रोजीचे 00.01 वा. पासून ते दि.10/01/2021 रोजीचे 24.00 वा. पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोट कलम (1) व कलम 37 चे पोट कलम (3) चे स्वतंत्र आदेश लागू करणेस विनंती आहे. असे कळविले आहे.

उपरोक्त नमुद परिस्थितीनुसार पालघर जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक पालघर यांचे कार्यक्षेत सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी पालघर  डॉ.किरण महाजन, यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून पालघर जिल्हयातील पोलीस अधीक्षक पालघर यांचे कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये दिनांक 28/12/2020 रोजीचे 00.01 पासून ते दिनांक 10/01/2021 रोजीचे 24.00 वा. पर्यंत या कालावधीमध्ये खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे.

१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा लाठया किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल, 6. अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे.

२) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे. किंवा तयार करणे.

4) त्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.

5) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे.

6) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे, आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे.

वरील कलम 37 (1) अंतर्गतचा हा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरीष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्त्वामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागु असणार नाही.

त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) चे पोटकलम (3) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक पालघर यांचे पुर्व परवानगीशिवाय सभा घेण्यांस किंवा मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणूका यांना लागू असणार नाही.

**********